कोल्हापूर / प्रतिनिधी
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षातील म्हणजेच दि. ३१ मार्च २०२६ अखेर तब्बल रू. २१,३७१ कोटी रुपये व्यवसायाचा टप्पा यशस्वीरित्या पार केला आहे. बँकेचा या आर्थिक वर्षातील ढोबळ नफा रू. २८७ कोटी आहे. बँकेचे अध्यक्ष व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
मंत्री श्री. मुश्रीफ पुढे म्हणाले, गेल्या पाच वर्षांचा आढावा घेतला तर या पंचवार्षिक मध्ये सर्वच पातळ्यांवर संचालक मंडळ, अधिकारी, कर्मचारी, सभासद संस्था आणि शेतकऱ्यांनी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे. बँकेकडे रू. १२,३०९ कोटींच्या ठेवी आहेत. बँकेने केलेली गुंतवणूक रू. ५,०३२ कोटी तर बँकेने वितरित केलेली कर्जे रू. ९, ०६२ कोटी आहेत. केंद्र कार्यालयासह बँकेच्या सर्व म्हणजे १९१ शाखा सलग नफ्यात असल्याचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
सन २०२६- २७ या येत्या आर्थिक वर्षातील म्हणजेच दि. ३१ मार्च २०२७ अखेरची उद्दिष्टे अशी……!
□ठेवी: १५, ००० कोटी
□ढोबळ नफा: ४०० कोटी
□ढोबळ एन. पी. ए. प्रमाण: तीन टक्केच्या आत
□नक्त एन. पी. ए. प्रमाण : शून्य टक्के
□शेअर्स वाढीचे उद्दिष्ट रु. २० कोटी
□सी. आर. ए. आर. प्रमाण: १४ टक्के
पी. एम. सूर्यघर मोफत वीज योजना सबंध जिल्हाभर प्रभावीपणे राबविणारी देशातील पहिली बँक…..!
मंत्री श्री. मुश्री म्हणाले, संपूर्ण जगासाठीच सूर्य हा मोफत ऊर्जेचा कधीही न संपणारा अखंड नैसार्गिक स्त्रोत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली “पी. एम. सूर्यघर योजना” सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतूनच संपूर्ण जिल्ह्याभर घरोघरी राबविण्याचा प्रस्ताव बँकेच्या संचालक मंडळासमोर ठेवलेला आहे. बँकेचा प्रचलित व्याजदर १२ टक्के असताना केवळ सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून एक किलो वॅटसाठी सहा टक्के, दोन किलोवॅटसाठी सात टक्के आणि तीन किलो वॅटसाठी आठ टक्के एवढ्या कमी व्याजदराने ही योजना राबविणार आहोत. या योजनेमुळे सूर्यप्रकाशाच्या माध्यमातून निर्माण झालेली वीज संबंधितांना मोफत मिळेल. अनुदान वजा जाता सुरुवातीची तीन वर्षे साधारणता दरमहा वीज बिलाएवढाच हप्ता बसेल. त्यानंतर पुढील पंचवीस वर्षे दरमहा येणारे वीज बिल शून्य होईल. पर्यायाने, पर्यावरणाच्या संरक्षणालाही हातभार लागेल. अशाप्रकारे केवळ सामाजिक दायित्वाच्या भावनेतून सबंध जिल्हाभर व्यापक पद्धतीने “पी. एम. सूर्यघर मोफत वीज योजना” राबवणारी केडीसीसी ही सबंध देशातील पहिली बँक असल्याचेही श्री. मुश्रीफ म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण कर्ज योजनेची कर्ज मर्यादा रु. ३०,००० वरून रू. ५०,००० हजार…..!
श्री. मुश्रीफ म्हणाले, माता-भगिनींच्या स्वावलंबनासाठी बँकेने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने” तील पात्र लाभार्थी महिलांना व्यवसायाकरीता ३० हजार पर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज ३६ महिने मुदतीने दहा टक्के व्याजदराने दिले आहे. या कर्जाचा मासिक हप्ता दरमहा ९६८ रुपये इतका आहे. यापूर्वी रु. तीस हजार रुपये कर्ज घेतलेल्या महिलांनाही त्यांच्या मागणीनुसार जादाचे रु. २०,००० कर्ज दिले जाणार आहे. या अर्थसाह्यामध्ये वाढ करून ते रू. ३०,००० ऐवजी रू. ५०, ००० कर्ज, ४८ महिने मुदतीने दहा टक्के व्याजदराने देण्यात येणार आहे. त्याचा मासिक हप्ता रू. १,२६८ रुपये असेल. या आर्थिक वर्षात बँकेने १६,७७५ पात्र महिलांना रू. ५० कोटी, ३३ लाख इतका अर्थपुरवठा केला आहे.
ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ए. आय. वापरासाठी अनुदान योजना……!
श्री मुश्रीफ म्हणाले, साखर कारखान्यांचे हंगाम तीन महिन्यांवर आलेले आहेत ही चिंताजनक बाब आहे. ऊस उत्पादन वाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ए. आय. तंत्रज्ञानाचा वापर झालाच पाहिजे. मी छातीठोकपणे सांगतो की, ऊस शेतीमध्ये ए.आय. चा वापर झाल्यास एकरी शंभर टनाहून अधिक उत्पादन मिळायलाच हवे. त्यामुळे साखर कारखानदारी पाच महिन्यांहून अधिक काळ चालेल. या तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी बँकेने एक कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ऊस शेतीमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर करायचा आहे त्यांनी पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट यांचे शिफारस पत्र बँकेकडे सादर करावे. शिफारस पत्र मिळतात पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येईल. शेतकऱ्याला स्वतःचा एकही रुपया न खर्च करता ऊस शेतीमध्ये ए. आय. तंत्रज्ञान वापरणे आणि उत्पादन वाढ घेणे सुलभ होणार आहे.
स्वर्गीय आमदार पी. एन पाटीलसाहेब पीक प्रोत्साहन अनुदान योजना…..!
श्री. मुश्रीफ म्हणाले, गेल्या वार्षिक सभेतील महत्त्वाच्या निर्णयानुसार ज्या विकास संस्थांनी जूनअखेर सभासदांच्या वसूलपात्र कर्जाची शंभर टक्के वसुली केली अशा संस्थांना पीक कर्जावरील व्याजदरात एक टक्के सूट देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील एकूण १७० विकास सेवा संस्थांना व्याज परताव्याचा लाभ झाला असून एक कोटी, एकवीस लाख इतकी व्याज सवलत रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. येत्या वार्षिक सभेसमोर दोन टक्के व्याज परताव्याचा विषय संचालक मंडळासमोर विचाराधीन असून त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दोन कोटींची तरतूद केली आहे.
अपात्र कर्जमाफीतील ४४,७५९ शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल…..!
अपात्र कर्जमाफीतील रक्कम रु. ११२ कोटीबाबत विचारले असता मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले आहे की, याबाबत नाबार्डचे अध्यक्ष व केडीसीसी बँकेच्या अध्यक्षांनी बसून चर्चेतून समन्वयाने तोडगा काढावा. प्रसंगी नाबार्डने याबाबत केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्याच्या सूचना या निकालात दिल्या आहेत. त्यानुसार आम्ही नाबार्डला पत्र लिहून चर्चेसाठी वेळ मागितली आहे. बँकेने शेतकऱ्यांच्या या लढ्यासाठी आतापर्यंत अडीच ते तीन कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दि. सहा मे २०२६ रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत ४४, ७५९ शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि अपात्र झालेली रक्कम परत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
○ किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत बँकेने जिल्ह्यातील एकूण अडीच लाख कर्जदार शेतकऱ्यांना अपघात विमा संरक्षण दिले आहे. दि युनायटेड एशोरन्स कंपनीकडून विमा उतरविला असून आज अखेर ३१६ शेतकऱ्यांच्या वारसांना सव्वा सहा कोटी रुपये विम्याचा लाभ झालेला आहे.
○ बँकेशी संलग्न असलेल्या विकास सेवा संस्थांच्या गट सचिवांना बँकेने सन २०२५- २६ च्या नफ्यातून बक्षीस पगारापोटी दोन कोटी, सत्तर लाख रुपये तरतूद केली आहे.
○ व्यक्तिगत कर्ज पुरवठ्यांतर्गत आज अखेर १३ हजार, ९८० कर्जदार संस्था सभासदांना रू. ४७० कोटींचा कर्ज पुरवठा केला आहे.
यावेळी माजी आमदार राजेश पाटील, माजी आमदार संजयबाबा घाटगे, ए. वाय. पाटील, प्रताप उर्फ भैया माने, बाबासाहेब पाटील -आसुर्लेकर, रणजीतसिंह पाटील, सुधीर देसाई, प्रा. अर्जुन आबिटकर, विजयसिंह माने, सौ. श्रुतिका काटकर, सौ. स्मिता गवळी आदी संचालक उपस्थित होते.
स्वागत मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. जी. एम. शिंदे यांनी केले.