राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होण्याची शक्यता असून, २१ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान, तर २२ किंवा २३ जानेवारीला लगेच निकाल, असे वेळापत्रक निश्चित केले जाण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे महापालिकेची पायरी चढण्यासाठी आतुर झालेल्या इच्छुकांची प्रतीक्षा आता संपणार असून, आता निवडणुका टप्प्यात आल्या आहेत. राज्यातील २३ महापालिकांची मुदत मार्च २०१७ ते २०२२ या कालावधीत संपली आहे. मात्र, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा न्यायालयात असल्याने या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण २०१७ प्रमाणे कायम ठेवत निवडणुका घेण्यास मान्यता दिल्याने आता निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
१० ऑक्टोबरला आरक्षण सोडत?
महापालिका प्रशासनाकडून पालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करणे, त्यावर हरकती-सूचना मागविणे, त्यानुसार शिफारसी करणे ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अंतिम प्रभाग रचना ३ ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान जाहीर होणार आहे. त्यानंतर लगेचच १० ऑक्टोबरला प्रभाग रचनेची आरक्षण सोडत काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर सुनावणी घेऊन ती अंतिम केली जाणार आहे. हे प्रभाग अंतिम होताच, प्रभागनिहाय मतदार याद्या जाहीर करून त्यावर हरकती मागवून या याद्या पुढील महिनाभरात अंतिम करण्यात येणार असून, २५ ते ३० नोव्हेंबरपूर्वी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आयोगाचे प्राथमिक नियोजन असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या वेळापत्रकाची घोषणा १ ते १० डिसेंबरदरम्यान केली जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक प्रक्रिया ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण करायची असल्याने १० डिसेंबर ते २५ जानेवारी या कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. परिणामी डिसेंबर २०२५ मध्येच निवडणुकांची आचारसंहिता लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे इच्छुकांकडे आता तयारीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी असणार असून, नवरात्रीचा मुहूर्त साधत अनेकांना प्रचाराचा नारळ फोडावा लागणार आहे.