(विशेष वृत्त /समाधान म्हातुगडे)
गेल्या चार महिन्यांपासून आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्हा व्यवस्थापक व तालुका व्यवस्थापक यांना वेतन न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ऐन दिवाळीत वेतन व इतर कोणत्याही लाभ न मिळाल्याने त्यांची दिवाळीत अंधारात आहे.
डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नासाठी झटणाऱ्या ग्रामविकास विभागाच्या आपले सरकार सेवा केंद्र या उपक्रमाचे जिल्हा आणि तालुका व्यवस्थापक आज उपासमारीच्या उंबरठ्चावर आले आहेत. वेतन न मिळाल्यामुळे काळी दिवाळी साजरी करण्यात आल्याने २९ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कार्यालय, पुणे येथे ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती आपले सरकार सेवा केंद्र संगणक व्यवस्थापक व कर्मचारी संघटनेच्या स्नेहल पटेल, यांनी दिली आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्यामुळे जिल्हा व्यवस्थापक व तालुका व्यवस्थापक हे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वेतन नसल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, घर खर्च, शिक्षण आणि आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करणेही अशक्य झाले आहे.आपले सरकार , सरपंच, ग्रामसेवक आणि केंद्र चालकांना मार्गदर्शन.. सरपंच, ग्रामसेवक तथा केंद्र चालक यांना प्रकल्पाचे वेळोवेळी प्रशिक्षण देणे. केंद्र व राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनेमध्ये तांत्रिक सहायक तथा व्यवस्थापक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतात यामध्ये विकसित भारत, शासन आपल्या दारी, आयुष्यमान भारत योजना, महाडीबीटी पोर्टल वरील शेतकरी योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आदींचा समावेश आहे. ४ महिनेपासून वेतन न मिळालेने उपासमार सरकारी योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सेवा केंद्राचे व्यवस्थापक ग्रामपंचायत स्तरावरील केंद्रचालकांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देत असतो, त्यात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी सोडवतात. तरीसुद्धा त्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. वेतन अभावी मुलांच्या शिक्षणाचा खर्चही थकला आहे. घर चालवणं कठीण झाले आहे, असे केंद्र व्यवस्थापकांनी सांगितले.
ग्रामपातळीवरील नागरिकांना देतात सेवा
आपले सरकार सेवा केंद्रांतर्गत ग्रामपातळीवरील नागरिकांना विविध दाखले देणे, नमुना १ ते ३३ अद्यावत करणे, ग्रामपंचायतचे वार्षिक आराखडे ऑनलाइन करणे, मासिक सभा, ग्रामसभा ऑनलाइन करणे, तसेच शासनाच्या विविध योजनांची कामे हे सेवक करतात.स्थानिक प्रशासनाकडून यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने जिल्हा व तालुका व्यवस्थापक हे आपले सरकार सेवा केंद्र अंतर्गत राज्यात २०११ पासून (संग्राम प्रकल्पापासून २०११-१२) पंचायत समिती स्तरावर तालुका व्यवस्थापक या पदावर कार्यरत आहेत.ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावरील विविध योजनेचे संगणकीय करण्याची कामे आणि तांत्रिक मार्गदर्शक म्हणून ते भूमिका निभावतात. गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू असलेला प्रकल्पांतर्गत काम करणाऱ्यांना कधीच वेळेवर वेतन मिळाले नाही. थकीत वेतन न दिल्यास २९ऑक्टोबर रोजी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.