(विशेष वृत्त /समाधान म्हातुगडे )
बिद्री साखर कारखान्याचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर विरोधकांनी याला सत्ताधाऱ्यांनी सामोरे जावे असे आव्हान काल दिले असताना त्याला भिडण्याची तयारी सत्ताधारी गटाने आज केली.
बिद्री साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणि त्यानंतर निवडणुकीच्या प्रचारात कारखाना व्यवस्थापन कोणत्याही प्रकारच्या लेखापरीक्षणास तयार असल्याचे अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने होणाऱ्या लेखापरीक्षणाचे स्वागतच करत आहोत, असे प्रतिपादन कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी रविवारी केले.
या प्रक्रियेत विरोधकांनी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करु नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बिद्री साखर कारखान्याच्या लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्र्यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या अनुषंगाने अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे कि, बिद्रीच्या निवडणुकीत कारखाना व्यवस्थापनाच्या कारभारावर टीका किंवा आरोप करण्यासाठी विरोधकांकडे कोणतेही मुद्दे उपलब्ध नव्हते. विरोधी मंडळींनी लेखापरीक्षणातील काही मुद्यांचा चुकीचा अर्थ लावून हवा तसा चौकशी अहवाल करणेसाठी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणून चुकीचा अहवाल तयार करुन घेतला. या अहवालानुसार चौकशी करुन कारखान्यावर प्रशासक मंडळ नेमण्याचे कुटील कारस्थान होते. याबाबत सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या लेखापरिक्षणास स्थगिती दिली होती. ती उच्च न्यायालयाने उठवली असून कारखान्यास दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.
कारखान्यामध्ये आम्ही कोणताही चुकीचा कारभार केलेला नसल्याने लेखापरिक्षण करण्याच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. कारखाना प्रशासनाकडून सबंधीत लेखापरिक्षकांना सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल. लेखापरिक्षणामध्येही कारखान्याचा कारभार योग्य असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास येईलच, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.