(सरवडे / प्रतिनिधी)
दरवर्षी नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील साखर कारखाने सुरू होतात. मात्र राज्यात नुकताच विधानसभा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. निवडणुकीमुळे ऊसतोड मजूर टोळ्या उशिरा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिवाय पावसाची देखील दररोज हजेरी लागत आहे. नियमित पाऊस आणि विधानसभा निवडणूक याचा अडसर असल्याने यावर्षीच्या गळीत हंगामाची सुरुवात लांबणीवर पडणार आहे. साखर कारखान्यांनी गळीत हंगामाची तयारी केली असली तरी निवडणुकीनंतरच गळीताला जोम येणार आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात दरवर्षी साधारणपणे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाला प्रारंभ होतो. शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद व दिवाळी सणानंतर दरवर्षी गळीत हंगामाला गती येते. यावर्षी सातत्याने पावसाची हजेरी लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भात पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पावसामुळे भात कापणी,मळणीची चिंता शेतकऱ्यांना लागून राहिली आहे. पाऊस असाच पडत राहिला तर त्याचा परिणाम ऊस गळीत हंगामावर देखील होणार आहे.
राज्यात १५ नोव्हेंबर नंतर गळीत हंगाम सुरु करण्याला शासनाने अनुमती दिली आहे. साखर कारखान्यांनी त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. मात्र नुकताच विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम झाला आहे. त्यामध्ये २० नोव्हेंबर रोजी मतदान व २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. साखर कारखान्यांच्या ऊस तोडणीची बहुतांशी यंत्रणा ही परजिल्ह्यातील ऊस मंजूर टोळ्यांवर अवलंबून आहे. साखर कारखाने निर्धारित वेळेत सुरू झाले तरी ऊस तोड मजुर टोळ्या मतदानासाठी थांबण्याची शक्यता आहे. निकालानंतर ऊस तोडणी मजुरांच्या टोळ्या कारखाना कार्यक्षेत्रात दाखल होतील. त्यामुळे यावर्षी साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम लांबणीवर पडण्याची परिस्थिती आहे.
राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामासाठी ऊस तोड मजुर हा घटक महत्त्वाचा आहे. बीड,परभणी या जिल्ह्यात ऊस तोड मंजुरांची संख्या अधिक आहे. राज्यात सुमारे दहा लाख ऊस तोड मजुर आहेत. दरवर्षी हे मजूर आपल्या टोळीने कारखाना कार्यक्षेत्रात हंगामात दाखल होतात व हंगाम संपवून गावी परततात. यावर्षी हंगाम प्रारंभाच्या तोंडावरच विधानसभा निवडणुका असल्याने बहुतांशी ऊस तोड मजुर मतदान करुनच निघणार आहेत. कारखान्याच्या दृष्टीने हा घटक महत्त्वाचा असल्याने ते आल्यानंतरच गळीत हंगामाला गती येणार आहे.
