( कोल्हापूर /प्रतिनिधी )
राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांनी लेखी निवेदनाव्दारे राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्याकडे केली आहे.
गेले अनेक वर्षे दिवाळी व मे महिन्यातील दिर्घ सुट्टीच्या कामासाठी मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ दिला जातो. पण सध्या हा लाभ देण्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामूळे मुख्याध्यापकांवर अन्याय होत असून, स्थगितीनंतर हे अनेक मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाले आहेत.तरी पूर्वलक्षी प्रभावाने रजा रोखीकरणाचा लाभ देण्यात यावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
त्याबरोबर राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी यांना वैद्यकीय बिलांची प्रतिकृती देत असताना, महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातील शाळांना ही प्रतिपूर्ती 66.66 % व 33.33 % असे केली जाते.यातील 66.66% बिलाची प्रतिपूर्ती ही शासन स्तरावर तर 33.33 % इतकी बिलांची प्रतिपूर्ती ही महानगरपालिका कडून देणे अपेक्षित आहे. पण अनेक महानगरपालिकांकडून ही प्रतिपूर्ती केली जात नाही. तरी राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील कर्मचार्यांना शासनस्तरावरच वैद्यकीय बिलांची 100% प्रतिपूर्ती मिळावी अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या आश्वासीत प्रगती योजनाच्या नव्या ३१ जुलैच्या शासनादेशातील शिपाई पदाची वेतन श्रेणी अन्यायकारक असून ती दुरुस्त करून शुद्धीपत्रक काढावे व शिपाई पदावरील अन्याय दूर करावा अशी ही मागणी करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघाचे राज्य सचिव राजेंद्र कोरे यांनी राज्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची पुणे येथे भेट घेऊन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली.
