(विशेष वृत्त / समाधान म्हातुगडे )
दूधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना, बिद्री (मौनीनगर) या कारखान्याच्या चाचणी लेखापरीक्षणास (Test Audit) स्थगिती देण्याचा सहकार मंत्र्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केला असल्याने कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी माजी आमदार के.पी पाटील गटास मोठा धक्का बसला असून सत्ताधारी गटाकडून या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
साखर सहसंचालक, कोल्हापूर यांच्या आदेशानुसार बिद्री कारखान्याचे विशेष लेखापरीक्षण सहकार खात्यामार्फत सुरू करण्यात आले होते. या लेखापरीक्षणास स्थगिती मिळवण्यासाठी बिद्री कारखान्याचे चेअरमन, माजी आमदार के.पी.पाटील यांनी राज्याचे सहकारमंत्री नामदार दिलीप वळसे – पाटील यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. सहकार मंत्र्यांनी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी लेखापरीक्षणास स्थगिती दिली होती. सदर निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे सदस्य श्री.दत्तात्रय उगले, महाराष्ट्र राज्य आत्मा कमिटी सदस्य श्री.अशोक फराकटे, श्री.विजयराव बलुगडे, श्री.बाबा नांदेकर आणि श्री.विश्वनाथ पाटील (अर्जुनवाडा) आदींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. मे. उच्च न्यायालयाने दिनांक 10 मे 2024 रोजी दिलेल्या निर्णयात लेखापरीक्षणास सहकार मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती रद्द केल्याने कारखान्याच्या लेखापरीक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापी साखर कारखान्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणेसाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
अर्जदारांच्या वतीने ॲड. प्रशांत भावके यांनी तर सत्ताधाऱ्यांच्या वतीने ॲड. पटवर्धन, ॲड.जहागीरदार यांनी युक्तिवाद केला.
बिद्री कारखान्याचे ऑडिट हिंदुस्थानातल्या कोणत्याही ऑडिटरांना आणून करण्याचे आव्हान वार्षिक सभेत आत्मविश्वासपुर्वक देणाऱ्या चेअरमन माजी आमदार के.पी.पाटील यांनी कारखान्याचा पैसा सर्वोच्च न्यायालयात जाणेसाठी खर्च न करता ऑडिटला सामोरे जावे.
- श्री.बाबा नांदेकर माजी सभापती, पंचायत समिती, भुदरगड
