कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रोत्साहन पर अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार-आमदार प्रकाश आबिटकर आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मागणीला यश ; ११ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार ४६ कोटी रुपयांची अनुदान रक्कम

(विशेष वृत्त/ समाधान म्हातुगडे)

राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजने अंतर्गत वेळेत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी या अनुदानापासून तांत्रिक अडचणीमुळे वंचित राहिले होते, ही बाब आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली व त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

त्यानुसार केलेल्या प्रयत्नामुळेच प्रोत्साहन पर अनुदानापासून जिल्ह्यातील वंचित राहिलेल्या ११ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांना शासन निर्णयातील त्रुटीमुळे अडकून पडल्यामुळे वंचित राहावे लागले होते. याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन निर्गमित करण्यात आले असून या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 46 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

राज्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा हा पीक कर्जाची नियमित परतफेड करण्यामध्ये सर्वाधिक अग्रेसर असलेला जिल्हा आहे. परंतु राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन पर अनुदानामध्ये जिल्ह्यातील बहुतांशी शेतकरी वंचित राहिले होते. शासन निर्णयानुसार सन २०१७-१८,२०१८-१९ व २०१९-२० या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात कर्ज उचल करून नियमितपणे मुदतीत परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांनाच पात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र जिल्ह्यातील तीन पैकी एकाच वर्षात दोन हंगामांची पीक कर्ज उचल करून परतफेड केलेले शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले होते. ही बाब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिली त्यानुसार मुख्यमंत्री महोदयांनी मुख्य सचिव महोदयांना दिलेल्या निर्देशानुसार कोल्हापूर जिल्ह्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव मागविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झाला, त्यानुसार मूळ योजनेमध्ये बदल करून कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे शुद्धिपत्रक काढण्याची निर्देश देण्यात आले. परंतु सन २०१८-१९ व २०१९-२० सालाचाच उल्लेख शासन शुद्धिपत्रकामध्ये करण्यात आल्यामुळे अद्यापही बहुतांशी शेतकरी वंचित राहत होते, ही बाब नव्याने मुख्यमंत्री महोदय, मा.दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय, सहकार मंत्री तसेच सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, सहसचिव संतोष पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार विभागाने महा-आयटी कडून सर्व खात्यांची तपासणी केल्यानंतर शुद्धिपत्रकामधील त्रुटी दुरुस्त करण्याचे ठरले. त्यानुसार सण २०१७-१८,२०१८-१९ व २०१९-२० या तिन्ही वर्षांपैकी एकच वर्षांमध्ये दोनवेळा कर्जाची उचल करून परतफेड केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जिल्ह्यातील ११ हजार हून अधिक शेतकऱ्यांना अनुदानाची ४६ कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. या कामी राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.यामध्ये प्रामुख्याने राधानगरी ९१० रक्कम २ कोटी ८३ लाख, आजरा ३६४ रक्कम १ कोटी ३३ लाख, भुदरगड ४६४ रक्कम १ कोटी ९२ लाख, चंदगड ३९९ रक्कम ३ कोटी ९९ लाख, गडहिंग्लज ५०८ रक्कम २ कोटी ३ लाख, गगनबावडा २८७ रक्कम १ कोटी २१ लाख, हातकलंगले १३१३ रक्कम ५ कोटी २५ लाख, करवीर पूर्व ११०९ रक्कम ३ कोटी ९२ लाख, करवीर पश्चिम २२९२ रक्कम ७ कोटी ९८ लाख, कागल १०८६ रक्कम ४ कोटी १९ लाख, पन्हाळा १३९३ रक्कम ५ कोटी १६ लाख, शाहुवाडी ३२० रक्कम १ कोटी २९ लाख, शिरोळ १७४३ रक्कम ७ कोटी ५७ लाख.कृपया आमदार साहेब यांचा फोटो वापरणे.